Upcoming Royal Sense IPO प्राइस बैंड, इश्यू साइज़ सहित अन्य डिटेल्स चेक करें

 

IPO News: रॉयल सेंस आईपीओ का मिनिमम मार्केट लॉट 2000 शेयर का है. इन्वेस्टर 136,000 रुपये की आवेदन राशि के साथ बोली लगा सकते हैं.

11 मार्च से शुरू होने वाला सप्ताह प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को व्यस्त रखने वाला है. इस दौरान सात आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुलेंगे, जिनमें से दो मेनबोर्ड इश्यू हैं. साथ ही आठ स्टॉक दलाल स्ट्रीट में शुरुआत करेंगे.

पॉपुलर व्हीकल्स (Popular Vehicles) और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड (Krystal Integrated) दो मेनबोर्ड आईपीओ हैं जो अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जबकि चार SME IPO प्रथम ईपीसी (Pratham EPC), सिग्नोरिया क्रिएशन (Signoria Creation), रॉयल सेंस (Royal Sense) और एवीपी इंफ्राकॉन (AVP Infracon) हैं.

 बात करते हैं रॉयल सेंस के आईपीओ की. यह 12 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. इसके बंद होने की तारीख 14 मार्च है. 18 मार्च से शेयर्स को डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और लिस्टिंग डेट 19 मार्च को है.

 रॉयल सेंस आईपीओ (Royal Sense IPO) का प्राइस बैंड (price band) 68 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसका आईपीओ साइज़ लगभग 9.86 करोड़ रुपये और 1,450,000 फ्रेश इक्विटी शेयर्स का है.

 

रॉयल सेंस आईपीओ का मिनिमम मार्केट लॉट 2000 शेयर का है. इन्वेस्टर 136,000 रुपये की आवेदन राशि के साथ बोली लगा सकते हैं.

 

रॉयल सेंस उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के सप्लायर हैं. यह सामान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के वाले अस्पतालों, लेबोरेटरीज और क्लीनिकों में काम आते हैं. कंपनी के पास सर्जिकल सामान, प्रयोगशाला उपकरणों टूल्स, डायग्नोस्टिक किट और उपकरण की विस्तृत श्रृंखला है जिसका वे ट्रेड करते हैं. सप्लाई किए गए सामान को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफिकेशन भी किया जाता है.

 

ऋषभ अरोड़ा कंपनी के प्रमोटर हैं. रॉयल सेंस लिमिटेड की स्थापना 2023 में हुई थी. कंपनी के निगमन से पहले, अरोरा द्वारा "मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स, पीएचटी और अनाया" नाम से एकमात्र मालिक के रूप में चलाया जाता था. 28 अप्रैल, 2023 को, कंपनी को रॉयल सेंस लिमिटेड द्वारा कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के साथ अधिग्रहित कर लिया गया.

 

अपने उत्पादों की घरेलू स्तर पर वितरकों या उपवितरकों के जरिये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को आपूर्ति की जाती है. साथ ही सरकार और निजी अस्पतालों को भी आपूर्ति की जाती है.