निर्मला सीतारमण के बजट में टैक्सपेयर्स को मिल सकती है कौन-कौन सी राहत? Budget 2026
निर्मला सीतारमण के 2026-27 के बजट (1 फरवरी 2026 में प्रस्तुत होने वाला) से टैक्सपेयर्स (करदाता) को कौन-कौन सी संभावित राहतें/बदलाव मिल सकते हैं — एक्सपेक्टेशन और विशेषज्ञों की टिप्स के आधार पर संक्षेप में समझिए
1) आयकर (Income Tax) में राहत की उम्मीद
➡️ विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार मध्यम वर्ग और सैलरी-वालों को टैक्स में राहत देने पर फिर ज़ोर दे सकती है।
✔️ इनकम-टैक्स छूट सीमा में बढ़ोतरी — टैक्स-फ्री इनकम लिमिट (यानी बिना टैक्स देने वाली इनकम) को पहले से ऊपर ले जाने की उम्मीद है, जिससे सैलरी-वाले टैक्स-पेयर की टेक-होम सैलेरी बढ़ेगी।
✔️ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की सम्भावना — सैलरी-वालों के टैक्स-लायबिलिटी को कम करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ऊँचा किया जा सकता है।
✔️ नया टैक्स स्लैब रिव्यू — सरकार टैक्स स्लैब संरचना में फेरबदल करने पर विचार कर रही है, जैसे कि सबसे ऊँचे 30% टैक्स का सीमा ₹50 लाख आय से ऊपर लागू करना, ताकि उच्च-इन्कम टैक्सपेयर को भी कुछ राहत मिले।
2) नया टैक्स कोड / टैक्स सिस्टम सरल बनाना
➡️ पिछले बजट में वित्त मंत्री ने एक नया इनकम-टैक्स बिल पेश करने की बात कही थी, ताकि टैक्स कानून को सरल और आसान बनाया जा सके — इससे टैक्सपेयर के लिए कंप्लायंस बोझ कम होगा।
👉 विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पहल को बजट 2026 में आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे टैक्सपेयर को रिपोर्टिंग और फाइलिंग आसान होगी।
📌 3) साधारण टैक्स प्रशासन और कंप्लायंस में राहत
➡️ टैक्स प्रशासन को सरल किया जाने की उम्मीद है — जैसे रिटर्न फाइलिंग और टीडीएस-टीसीएस नियमों में आसान नियम ताकि छोटे टैक्सपेयर पर बोझ कम पड़े।
✔️ यह राहत खासकर गृह टैक्सपेयर, छोटे व्यापारियों, और छोटे निवेशकों के लिए मददगार होगी।
4) मध्यम वर्ग और सीनियर सिटीजन के लिए अन्य संभावित लाभ
➡️ बजट की तैयारियों से यह संकेत मिलते हैं कि मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अच्छे प्रावधानों पर विचार हो सकता है:
✔️ सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स लाभ — आयकर स्लैब या डिडक्शन्स में अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
✔️ ग्रॉस टैक्स-फ्री लिमिट का विस्तार — पिछली बार 12 लाख की टैक्स-फ्री इनकम सीमा से ज्यादा लोगों को सीधे लाभ हुआ था, और इस बार इसी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। �
अब तक के ट्रेंड से क्या सीखें?
💡 बजट 2025 में बनाया गया टैक्स बुनियादी ढांचा — जैसे नया टैक्स स्लैब और 12 लाख तक टैक्स-फ्री बेसिस — से संकेत मिलता है कि सरकार टैक्सपेयर को सीधे राहत देने वाली नीतियाँ जारी रखना चाहती है।
इसलिए 2026-27 के बजट में भी इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन, छूट सीमा बढ़ाना, और नए टैक्स कोड लागू करना जैसे कदम टैक्सपेयर के लिए राहत के मुख्य बिंदु बन सकते हैं।

Comments
Post a Comment